Bihar land survey - बसेरा 2 में चुने गए 52 परसेंट परिवार भूमि आवंटन के योग्य नहीं, गलत सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप, कार्रवाई के आदेश

Patna - नीतीश कुमार सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल बसेरा-2 को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने  साफ कर दिया कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त  नहीं किया जाएगा। साथ ही योजना में गलत सर्वेक्षण करनेवाले अधिकारियों और कर्मचरियों पर कार्रवाई के निर्देश  दिए गए हैं। इसके साथ ही विभाग के दूसरी योजनाओं को भी जल्द पूरा करने को कहा गया है।

बसेरा 2 पर रहा फोकस

बता दें कि एक दिन पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने समीक्षा बैठक की थी। इस योजना के तहत सभी जिलों विशेषकर अरवल, बांका, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, पटना एवं शेखपुरा को मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 52 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों को Not Fit For Land Allotment( भूमि आवंटन के लिये योग्य नहीं)पाया गया।

सचिव ने कहा कि अभियान बसेरा-2 में गलत सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों की जाँच की जाय एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। अभियान बसेरा-2 के सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले एवं गलत सूचना एकत्रित करने वाले संबंधित कर्मियों /पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाय एवं साथ ही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन जिलों से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज की समीक्षा के क्रम इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। इस दौरान ये पाया गया कि 13 जिलों में अभी तक ये कार्य शुरू नहीं किया गया है। अपर समाहर्त्ताओं को संबोधित करते हुये सचिव ने इस काम को प्राथमिकता देने की बात कही । साथ ही निर्देश दिया कि सभी कार्यों को अभियान चलाकर समाप्त किया जाये। इसी के आधार पर आगे की रैंकिंग निर्धारित की जायेगी।

मुजफ्फरपुर में हुई कार्रवाई

वहीं तीन महीने तक मामला पेंडिंग रखने पर जिले के डीसीएलआर पूर्वी पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कड़ी कार्रवाई की। डीएम ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और उनकी सैलरी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया. डीएम ने डीसीएलआर पूर्वी को सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

बता दें कि अभियान बसेरा-2 राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार द्वारा सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल तक जमीन वास हेतु प्रदान की जाती है।