Bihar Police : बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शनिवार को कहा कि बिहार पुलिस सप्ताह पुलिस बल को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस सप्ताह का शुभारंभ करते हुए मीणा ने राज्य में साइबर सुरक्षा की दिशा में शुरू हुई विविध पहल की सराहना की. 22 फरवरी से शुरू हुए बिहार पुलिस सप्ताह का समापन 27 तारीख को होगा.
बिहार पुलिस सप्ताह 2025 साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है , जिसमें अधिकारियों को साइबर कानूनों की जानकारी देना प्रमुख है. पुलिस सप्ताह में राज्य के सभी 1200 पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ जिलों और अनुमंडलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की मौजूदगी में पिछले 20 वर्षों में पुलिस की उपलब्धियों पर चर्चा हुई और राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई.
मीणा ने कहा कि सभी अधिकारियों को साइबर कानूनों और साइबर अपराधों की जांच करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी. साइबर सुरक्षा के मामले में पुलिस बल को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर अगले दो दिनों में गहन चर्चा के लिए गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और एक तकनीकी टीम मौजूद हैं.
42 हजार से 2 लाख 27 हजार हो गए पुलिस वाले
बिहार पुलिस सप्ताह को संबोधित करते हुए अमृत लाल मीणा ने कहा कि बिहार में पुलिस बल को मजबूत करने में पिछले 20 साल में काफी काम हुआ है. राज्य में 2005 में 42,000 पुलिसकर्मी थे जिनकी संख्या बढ़कर ब 2,27,000 पुलिसकर्मी की हो गई है. वहीं राज्य में अब 29,000 महिला पुलिसकर्मी हैं और 15% पुलिस स्टेशन प्रभारी महिलाएं हैं. यह देश में महिला पुलिस के दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि है.
बिहार लौट रहे बिहार
मुख्य सचिव ने कहा कि 2005 में, बिहार में केवल 1,000 पुलिस वाहन थे, लेकिन अब पुलिस बल के पास 11,000 वाहन हैं.बिहार में युवा अब राज्य के भीतर नए उद्यमशीलता क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, और कई लोग जो पहले व्यावसायिक अवसरों के लिए बिहार छोड़ चुके थे, अब वापस लौट रहे हैं.बिहार पुलिस में जल्द ही और बदलाव लागू करने की योजना है, और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी.
सख्त शराबबंदी कानून सफलतापूर्वक लागू
अमृत लाल मीणा ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2016 से, राज्य ने सख्त शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया है.राज्य का लक्ष्य ग्राम कचहरी (गाँव की अदालतों) के माध्यम से छोटे-मोटे विवादों को सुलझाना भी है.सरकार सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के माध्यम से अपराध की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है.बिहार के सभी जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, और पंचायत स्तर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, जिसमें अधिक से अधिक युवा शामिल हो रहे हैं.
अनिल की रिपोर्ट
