Bihar Land Reform: बिहार में शुरू हुआ राजस्व महाअभियान, जमीन संबंधी विवादों के निपटारे और दस्तावेज़ सुधार का मिलेगा लाभ
Bihar Land Reform: बिहार के विभिन्न जिलों में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो गई है। 20 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में जमीन संबंधी विवाद, जमाबंदी सुधार, नामांतरण और बंटवारे की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा।

Bihar Land Reform: बिहार सरकार ने आम लोगों की जमीन संबंधी परेशानियों को दूर करने और दस्तावेजों को अद्यतन करने के लिए राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जमाबंदी पंजी, खाता, खेसरा और रकबा में सुधार किया जाएगा।उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा संबंधी आवेदन लिए जाएंगे।परिमार्जन खाते से संबंधित त्रुटियों को सुधारा जाएगा।यह कार्य कैंप मोड में होगा, जिससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
घर-घर जाकर मिलेगा दस्तावेज़
राजस्व कर्मी सीधे आपके घर पहुंचकर ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति देंगे। आपका मोबाइल नंबर और जीवित स्थिति की पुष्टि करेंगे।पूछेंगे कि क्या जमाबंदी में सुधार या बंटवारे का आवेदन करना है।यदि जमाबंदी में गलती है, तो उसी प्रति पर सही जानकारी लिखकर और जरूरी दस्तावेज़ लगाकर आप आवेदन जमा कर सकते हैं।
उत्तराधिकार और बंटवारे के लिए सुविधा
अगर जमाबंदी के मालिक की मृत्यु हो गई है और बंटवारा नहीं हुआ है, तो उत्तराधिकार दाखिल-खारिज का फॉर्म दिया जाएगा।यदि बंटवारा हो चुका है, तो बंटवारा दाखिल-खारिज का फॉर्म उपलब्ध होगा।जिनकी जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं है, वे इसे डिजिटल कराने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह बिहार भूमि पोर्टल पर आधारित होगी, जहां आपके मोबाइल पर OTP आने के बाद आवेदन दर्ज हो जाएगा।
शिविरों का आयोजन और तारीखें
15 सितंबर तक राजस्व कर्मचारी घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे।19 अगस्त से 20 सितंबर तक विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएंगे।प्रत्येक राजस्व मौजा में दो बार शिविर आयोजित होंगे।इन शिविरों में रैयतों को रजिस्टर-2 की छाया प्रति, तीन पन्नों का आवेदन प्रपत्र और राज्य सरकार का हैंडबिल दिया जाएगा।इन शिविरों में केवल उन्हीं मामलों का निपटारा होगा जिन पर कोर्ट में मुकदमा लंबित नहीं है।
अधिकारियों का बयान
सदर अंचल के जासो हल्का में अभियान का शुभारंभ करते हुए अधिकारियों ने कहा कि अब लोगों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।जिला पदाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह ने चिलहरी पंचायत में शिविर शुरू करते हुए कहा कि यह अभियान पारदर्शिता और ईमानदारी से चलाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे।