Bihar Land: राजस्व मंत्री संजय सरावगी का बड़ा ऐलान, दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए नहीं होना पड़ेगा मजबूर, खराब प्रदर्शन करने वाले CO को मिली चेतावनी

Bihar Land: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यापक सुधार लाने की दिशा में बिहार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने नई पहल की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित समस्याओं को जानने और हल करने के लिए वे जल्द ही 'जनसंवाद' कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत वे सीधे जनता से मिलेंगे और उनकी शिकायतें सुनकर समाधान सुनिश्चित करेंगे।मंत्री ने यह भी माना कि ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद लोग अभी भी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जो स्पष्ट करता है कि जमीनी स्तर पर सुधार की सख्त आवश्यकता है।

उन्होंने पुराना सचिवालय, पटना में हुई समीक्षा बैठक में कहा कि किसी भी स्तर पर निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।

पारदर्शिता और तत्परता पर विशेष ज़ोर

मंत्री सरावगी ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग की छवि अधिकारियों के प्रदर्शन पर निर्भर है।दाखिल-खारिज जैसे लंबित मामलों, शिकायत निवारण, पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद—इन सभी विषयों को बैठक में गंभीरता से उठाया गया।मुख्यालय स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है।प्रदर्शन के आधार पर अंचल अधिकारियों का तबादला तय होगा।अंचलों में ई-सेवाओं के उपयोग और निष्पादन की निगरानी बढ़ेगी।उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी जो जनहित को सर्वोपरि नहीं मानते, उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है और अगर लापरवाही जारी रही, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

31 मई तक जमाबंदी पंजी की स्कैनिंग पूरी करने का निर्देश

राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि जमाबंदी पंजी की स्कैनिंग कार्य 31 मई, 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी केस को रिजेक्ट करने से पहले संबंधित व्यक्ति से मिलकर उसकी बात सुनी जाए, ताकि न्यायसंगत और पारदर्शी निर्णय लिया जा सके।इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि अब से "रिवर्ट केस" (पुनर्विचारित मामले) पर भी विभाग विशेष नजर रखेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी निर्णय नियमों के अनुरूप और समयबद्ध हों।

खराब प्रदर्शन वाले अंचल अधिकारियों को चेतावनी

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि जिन अंचलों का प्रदर्शन खराब है, वहां के अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है।उन्होंने समाहरणालय स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित समीक्षा की जाए और यह देखा जाए कि कहीं भी जनता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।इसके साथ ही, दाखिल-खारिज मामलों में रिजेक्शन प्रतिशत को कम करने की भी सिफारिश की गई, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो और जनता को राहत मिले।