Bihar Govt: विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने युवाओं का दिया विशेष तोहफा! इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 95 हजार से ज्यादा छात्रों को पढ़ने के लिए मिलेगा लोन, जानें जरूरी बात

Bihar Student Credit Card: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘सात निश्चय’ योजना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबसे प्रभावशाली घटक रहा है। इसको सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में और ज्यादा सशक्त बनने जा रही है। बिहार सरकार ने इस बार 95,000 छात्रों को ₹1000 करोड़ के शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। यह कदम न केवल युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएगा, बल्कि राज्य के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देगा।

पिछले वर्षों का प्रदर्शन: सफलता की कहानी

पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में इस योजना के तहत 85,000 छात्रों को ऋण देने का लक्ष्य था, जिसमें से 94% यानी 80,000 से अधिक छात्रों को लोन स्वीकृत किए गए। इस सफलता को देखते हुए 2025-26 में 10,000 छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई है।इस प्रकार, योजना अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और बिहार को शैक्षिक रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन चुकी है।

 पटना और वैशाली बना उदाहरण

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कुछ जिलों में योजना की अभूतपूर्व सफलता देखने को मिली:

जिला    लक्ष्य    स्वीकृत लोन    प्रतिशत (%)

पटना    5261    6618    126%

वैशाली    2642    3631    137%

मुजफ्फरपुर    --    लक्ष्य से अधिक    --

बक्सर, नालंदा, चंपारण    --    लगातार बेहतर प्रदर्शन    --

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि छोटे शहरों और कस्बों के छात्र भी अब आर्थिक सीमाओं को पार कर उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं।

अब तक की उपलब्धियां

योजना की शुरुआत से अब तक 3.59 लाख छात्रों को लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं।कुल वितरित राशि: ₹6943 करोड़।लोन की प्रक्रिया में सरकार खुद गारंटर बनती है, जिससे छात्रों को बैंक से लोन लेने में कोई जटिलता नहीं होती।यह योजना उन छात्रों के लिए संजीवनी बूटी बनकर सामने आई है, जिनके पास प्रतिभा तो है, पर संसाधनों की कमी उन्हें पीछे रोक देती थी।

कमजोर तबकों के लिए वरदान

यह योजना विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, SC/ST, अल्पसंख्यक और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी है।

क्यों खास है यह योजना?

बैंक से लोन लेने की कोई गारंटी नहीं मांगता।

सरकार खुद बनती है गारंटर।

आवेदन और प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है।

छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कानून, रिसर्च आदि किसी भी उच्च शिक्षा क्षेत्र में यह लाभ ले सकते हैं।