Bihar Teacher News: बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों पर शिक्षा विभाग सख्त, 31 अगस्त 2028 तक तक ये परीक्षा पास करना हुआ अनिवार्य

Bihar Teacher News: बिहार में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है।...

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अप्रशिक्षित शिक्षकों पर शिक्षा विभाग सख्त- फोटो : social Media

Bihar Teacher News:  बिहार में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय अवर निरीक्षकों को तीन दिनों के भीतर संबंधित आंकड़े जुटाकर भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विभागीय निर्देश के मुताबिक, शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख के आधार पर अलग-अलग सूची तैयार करनी होगी। इसमें निर्धारित कटऑफ से पहले बहाल शिक्षकों के साथ बाद में नियुक्त हुए शिक्षकों का भी पूरा विवरण देना होगा। इसके अलावा सेवा से बर्खास्त किए जा चुके अप्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी भी सूची में शामिल करनी होगी। इस कवायद के जरिए विभाग नियुक्तियों की स्थिति और प्रशिक्षण संबंधी योग्यता का पूरा हिसाब जुटाना चाहता है।

दरअसल, राज्य सरकार ने अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक डीएलएड की अनिवार्य योग्यता हासिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 31 मार्च 2015 को निर्णायक कटऑफ तिथि निर्धारित किया गया है। इसके पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को तय समयसीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा करना होगा। वहीं, इस तारीख के बाद जरूरी प्रशिक्षण योग्यता के बगैर नियुक्त शिक्षकों की बहाली अवैध मानी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई शुरू की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एक अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2015 के बाद बिना निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाए।

निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि नियुक्ति के बाद डीएलएड की डिग्री हासिल कर लेने से पहले की अवैध नियुक्ति वैध नहीं हो जाएगी। ऐसे में जिलों से मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ने की आशंका है।