केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, बढ़ेगा इतने प्रतिशत महंगाई भत्ता, जानिए सरकार का प्लान
केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्लान में है। फिलहाल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत जो बढ़ने के उम्मीद है। आइए जानते हैं महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा...

N4N Desk: देशभर में त्योहारों का सीजन है। नवरात्रि का आज पांचवा दिन है तो वहीं कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। दिवाली से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली खास बनने वाली है। केंद्र सरकार अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
दिवाली से पहले बड़ी राहत
सूत्रों के मुताबिक, त्योहार से पहले आने वाली इस घोषणा से करोड़ों परिवारों को राहत और अतिरिक्त आय मिलेगी। पिछले साल भी सरकार ने दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों को इसी तरह खुशखबरी दी थी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जिसे अब बढ़ाकर 58% किया जाएगा। यानी 3% की बढ़ोतरी। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी और जुलाई से सितंबर तक का एरियर अक्टूबर की सैलरी के साथ जारी किया जाएगा।
55 प्रतिशत से महंगाई भत्ता हो जाएगा 58 प्रतिशत
इससे कर्मचारियों को न केवल मासिक वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि एकमुश्त रकम भी उनके खाते में आएगी। महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होती है। जून 2025 तक CPI का औसत 143.6 रहा, जिसके आधार पर नई दर 58% तय की गई है। सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में इसकी समीक्षा करती है।
कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
इस फैसले से सभी वेतनमान के कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को अभी 9,900 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है, जो बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगा। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में फायदा मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग की वृद्धि
यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत होने वाली आख़िरी वृद्धि मानी जा रही है। 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में आय बढ़ने से बाजार में मांग तेज होगी। खुदरा व्यापारियों और त्योहारों से जुड़े कारोबारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, वहीं कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।