पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति ने 25 फरवरी,2025 को अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन को लेकर जारी किए गए प्रस्ताव के संबंध में पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति की एक अति आवश्यक बैठक आहूत की गई।
इस समिति ने इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार के बाद संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अधिवक्ताओं के हित के विरोध में बताते हुए सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। समिति का कहना था कि प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर लगाम लगाने वाला है। इसलिए समिति ने एक संकल्प के जरिये इसे सिरे से खारिज करने का निर्णय लिया है।
समिति ने 24 फरवरी,2025 को अपराह्न 4 बजे एडवोकेट्स एसोसिएशन के मेन हॉल में उक्त तीनों अधिवक्ता संघों के अधिवक्ताओं की एक बैठक करने का निर्णय भी लिया है, ताकि अधिवक्तागण अपने विचार व्यक्त कर सके। बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
संकल्प की प्रति पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी सूचनार्थ भेजी गई है। इस बैठक में एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उमा शंकर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह, राजीव कुमार सिंह, मुकेश कांत आदि शामिल थे।
