Illegal Mining: बिहार में अब ऐसे होगी बालू घाटों की नीलामी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नया फरमान, मफियाओं को सख्त चेतावनी

Illegal Mining: बिहार में अवैध बालू की खनन को रोकने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा कई नियम और फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ने बड़ा आदेश दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब बालू घाटों की नीलामी टुकड़ों में होगी। दरअसल, बिहार सरकार ने राज्य में खाली पड़े और सरेंडर किए गए बालू घाटों की छोटे-छोटे हिस्सों में नीलामी कराने का निर्णय लिया है। 

डिप्टी सीएम का फरमान 

उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बाबत जिला खनन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि बालू घाटों के लंबे समय तक खाली रहने से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और अवैध खनन को भी बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में अब बड़े घाटों की बजाय उन्हें छोटे टुकड़ों में बांटकर नीलाम किया जाएगा ताकि स्थानीय इच्छुक लोग भी इसमें भाग ले सकें और घाटों का संचालन शुरू हो सके।

147 घाटों की नीलामी लंबित

राज्यभर में 147 बालू घाटों की नीलामी किसी न किसी कारण से लंबित है। जिन जिलों में सबसे अधिक घाट प्रत्यर्पित हुए हैं। उनमें  जमुई के 45 में से 6 घाट सरेंडर, औरंगाबाद के 61 घाट, जहानाबाद के 12 घाट रोहतास और नालंदा के 8-8 घाट तो वहीं भोजपुर के 6 घाट शामिल हैं। इन घाटों पर अवैध खनन बदस्तूर जारी है। जिससे सरकार को राजस्व तो नहीं मिल रहा। वहीं पर्यावरणीय क्षति और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

बंदोबस्त लेकर फिर सरेंडर करने वालों पर कार्रवाई

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने तीन-चार घाटों का बंदोबस्त लेने के बाद कुछ घाट सरेंडर कर दिए हैं उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कोई दो घाट नहीं चला पा रहा, तो बाकी घाटों का संचालन कैसे करेगा?"

अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

सरकार चाहती है कि अगस्त महीने के भीतर ही नये सिरे से नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि आगामी सीजन में घाटों से वैध खनन शुरू हो सके। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा और सरकारी खजाने में राजस्व की आमद होगी।

अवैध खनन पर सख्ती

प्रत्यर्पित घाटों पर जारी अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। विभागीय मंत्री ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस और प्रशासन को संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अवैध खनन पूरी तरह बंद हो सके।