'अभियान बसेरा-02' के तहत स्वतंत्रता दिवस पर तोहफा : 30 हजार भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वासभूमि का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र

Patna : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 'अभियान बसेरा-02' के तहत आगामी 15 अगस्त को एक राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस महा-अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के 30 हजार सुयोग्य भूमिहीन परिवारों के बीच वासभूमि का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सम्राट सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार अपने वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे।

पोर्टल पर होगा पंजीकरण, 31 जुलाई तक प्रमाण-पत्र तैयार करने के आदेश

इस महत्वाकांक्षी अभियान को समय पर पूरा करने के लिए विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DMs) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे लाभुकों की सूची का बारीकी से पुनरीक्षण कर उसे अंतिम रूप दें और नए पात्र परिवारों का 'अभियान बसेरा पोर्टल' पर पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही 31 जुलाई, 2026 तक सभी बंदोबस्ती प्रमाण-पत्रों को पूरी तरह तैयार कर उन पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपन्न करने की समय-सीमा तय की गई है।

मुख्यालय स्तर पर हर हफ्ते होगी समीक्षा, पारदर्शिता पर जोर

प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रमाण-पत्र वितरण का पूरा काम अभियान बसेरा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि इस अभियान की कमान जिलाधिकारियों के हाथों में होगी और वे स्वयं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा, योजना की प्रगति की मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक सप्ताह गहन समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों को हर हफ्ते अपनी प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभाग को भेजनी होगी।

पटना और चंपारण समेत इन जिलों को मिला सबसे बड़ा लक्ष्य

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए कुल 30,000 प्रमाण-पत्रों का लक्ष्य विभाजित कर दिया है। इस अभियान के तहत सर्वाधिक लक्ष्य पाने वाले जिलों में राजधानी पटना (1709) शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः पूर्वी चंपारण (1493), मुजफ्फरपुर (1405), मधुबनी (1314), गया (1285), समस्तीपुर (1247), सारण (1157) और दरभंगा (1153) जैसे बड़े जिले शामिल हैं, जहां भूमिहीनों की संख्या के आधार पर बड़ा टारगेट सेट किया गया है।

गरीबों को सम्मानजनक जीवन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि सरकार गरीबों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 'अभियान बसेरा-02' के माध्यम से अब तक राज्य के 71,569 पात्र परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोहों और विशेष शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में लाभुकों को यह कानूनी अधिकार सौंपा जाएगा।

वंदना की रिपोर्ट