लैंड फॉर जॉब केस, लालू यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को दी कानूनी चुनौती

Land for job case: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। यह याचिका बहुचर्चित "लैंड फॉर जॉब स्कैम" से संबंधित है, जिसमें लालू यादव ने दिल्ली की निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है।

लालू यादव की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 मई, 2024 को दिए अपने आदेश में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि मामले में सुनवाई रुकवाने के लिए कोई पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लालू यादव ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह मुकदमा एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और "द्वेषपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण" तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले की जांच और उसकी समापन रिपोर्ट को नजरअंदाज कर सीबीआई द्वारा दोबारा जांच शुरू करना संविधान में प्रदत्त निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेल मंत्रालय में भर्ती प्रक्रिया के दौरान नौकरियों के बदले लालू परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर बिहार के विभिन्न जिलों में जमीनें लिखवाई गईं। सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।

विशेष रूप से, दिल्ली हाईकोर्ट ने जहां एक ओर सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग पर एजेंसी को नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी ओर ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से यह तय होगा कि लालू यादव को कोई अंतरिम राहत मिलती है या उन्हें निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना होगा। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभाव भी दूरगामी माने जा रहे हैं, खासकर आगामी चुनावी परिप्रेक्ष्य में।