Bihar Land Survey: अब घर बैठे सुधर जाएंगे जमीन के कागजात, भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार का मास्टर प्लान, जानिए कब से मिलेगा लाभ

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच राजस्व विभाग ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। जिसका फायदा रैयतदारों को मिलेगा।

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Revenue Maha Abhiyan - फोटो : social media

Bihar Land Survey:  बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। भूमि सर्वे के काम में भू मालिकों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए भी सरकार कई आदेश जारी कर रही है। इसी बीच जमीन के कागजातों में गड़बड़ी की समस्या के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में ‘राजस्व महाअभियान’ चलाएगा। रविवार को शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) दीपक कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी।

घर घर जाकर होगी ऑनलाइन जमाबंदी 

एसीएस ने कहा कि राज्य में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी जैसी समस्याएं अब भी आम हैं, जबकि विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए टीम घर-घर जाकर ऑनलाइन जमाबंदी सुधार के आवेदन लेगी और जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

अभियान में कई विभागों की भागीदारी

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कर्मी संघों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो आवेदन प्रपत्र और जमाबंदी की प्रति लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। एसीएस ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जाति-जनजाति और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सहयोग लिया जाएगा। उनके कर्मी भी शिविरों के आयोजन में सक्रिय रहेंगे।

अभियान तीन चरणों में होगा

आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि अभियान तीन चरणों में तैयारी, आयोजन और निष्पादन चलेगा । अंचलवार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी किया जाएगा। जिसे विभाग के पोर्टल पर देखा जा सकेगा। शिविर में आवेदन जमा होते ही नाम और नंबर के साथ पंजीकरण होगा और आवेदक को आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी।

बैठक में अधिकारियों ने दिए कई सुझाव 

बैठक में मुखिया संघ अध्यक्ष मिथिलेश राय, पंचायत सचिव संघ, वार्ड सदस्य संघ, ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, पंच सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ और बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने अपने सुझाव साझा किए, जिनमें से कई को अमल में लाने का आश्वासन एसीएस ने दिया। बैठक में विभाग के सचिव गोपाल मीणा, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज, अपर सचिव महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा सहित वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पटना से वंदना की रिपोर्ट