Bihar Land Survey: बिहार में रुका जमीन सर्वे, राजस्व विभाग का आदेश, जानिए क्या है वजह

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है। राजस्व विभाग ने जमीन सर्वे को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि सर्वे को क्यों रोका गया है। दरअसल, बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जमीन सर्वेक्षण का काम पूरी तरह रोक दिया गया है और सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को इस अभियान में लगाया गया है।

अभियान का उद्देश्य

राजस्व महाअभियान का मुख्य मकसद डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में सुधार करना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन दर्ज करना, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों का बंटवारा नामांतरण पूरा करना है। 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों में हल्कावार शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहेंगे, जो आवेदनों का संक्षिप्त डाटा ऑनलाइन दर्ज करेंगे। 

प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड होंगे आवेदन 

शिविर के प्रभारी राजस्व कर्मचारी होंगे जो प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अपर समाहर्ता रोज शाम 6 बजे तक समेकित रिपोर्ट राजस्व मुख्यालय को भेजेंगे। शिविर स्थल पर अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी की प्रतियां और पंपलेट उपलब्ध रहेंगे। 2012 में शुरू हुए 5,657 राजस्व गांवों में अब तक सिर्फ 21% गांवों का सर्वे पूरा हुआ है। 20 अगस्त 2024 को शेष 37,384 गांवों में सर्वे की शुरुआत हुई थी। अब तक लगभग 2.01 करोड़ जमीन मालिक स्वघोषणा कर चुके हैं। 14,000 सर्वे कर्मियों में हर 4 गांव पर 1 अमीन तैनात है।

स्वघोषणा में देरी के कारण

बड़े पैमाने पर जमीन के आपसी बंटवारे नहीं हुए। वर्षों पुराने खतियान कट-फट गए या गायब हैं। दस्तावेज प्राप्त करने में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इन कारणों से 534 अंचलों में चल रहे जमीन सर्वे की समयसीमा जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि पहली बार जमीन दस्तावेजों में सुधार के लिए इस तरह का महाअभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी रैयतों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।