Bihar News : पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किया ऐलान, कहा- जिला परिषद की खाली जमीनों पर बनेंगे मॉल और दुकानें, युवाओं को मिलेगा रोजगार

PATNA : बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान शनिवार को बक्सर पहुँचे। बक्सर परिसदन में उन्होंने विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में पटना मुख्यालय से विभागीय संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी, जिले के उप विकास आयुक्त (DDC) और सभी प्रखंडों के पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला परिषद की जमीन पर रोजगार का खाका

मंत्री दीपक प्रकाश ने बैठक के दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विभाग पूरे बिहार में जिला परिषद की खाली पड़ी जमीनों को विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। बक्सर जिला परिषद के पास उपलब्ध 129.64 एकड़ रिक्त भूमि को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन जमीनों पर मॉल निर्माण, आवासीय परिसर और दुकानों के निर्माण की योजना है, जिन्हें लीज पर देकर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जाएगा।

पंचायत सरकार भवन और सोलर लाइट पर सख्त निर्देश

जिले की 136 पंचायतों में से 119 में पंचायत सरकार भवन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि 28 भवनों का काम पूर्ण हो चुका है, जबकि 81 निर्माणाधीन हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कार्य में देरी या गुणवत्ता से समझौता करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, उन्होंने शेष 17 पंचायतों के लिए जनवरी माह के भीतर जमीन चिन्हित करने और जनवरी के पहले सप्ताह तक सोलर लाइट लगाने का काम शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य दिया।

धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

छठी और पंद्रहवीं वित्त आयोग से जुड़ी योजनाओं की धीमी रफ्तार और उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा न होने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पदाधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 14 जनवरी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजें और जून माह तक योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। इसके अलावा, ग्राम कचहरी के प्रशिक्षण में कमी और कन्या विवाह मंडप के लिए लंबित भूमि जांच को लेकर भी उन्होंने अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाकर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

शिकायतों पर सीधे सवाल-जवाब

पदभार ग्रहण करने के बाद आम लोगों से मिली शिकायतों को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने बैठक के दौरान ही पदाधिकारियों से सीधे सवाल-जवाब किए और कमियों को तत्काल दूर करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नरोत्तम की रिपोर्ट