Bihar Politics : सोनम वांगचुक के आन्दोलन पर बोले मंत्री संतोष सुमन, कहा- लोकतंत्र में संवाद ही समाधान, कानून का सम्मान भी है जरुरी

PATNA : हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक बेहद सशक्त लोकतंत्र है, जहाँ देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसी भी मतभेद का सबसे प्रभावी और स्थाई समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही निकल सकता है।

डॉ. सुमन ने आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी को संयम, धैर्य और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के रुख की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सदैव संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गहरा विश्वास जताया है। ऐसे में यदि किसी भी विषय या मांग पर मतभेद हैं, तो उनका समाधान आपसी बातचीत और देश की संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए।

मंत्री ने आंदोलन के तरीकों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बेहद आवश्यक है कि देश में होने वाला प्रत्येक आंदोलन पूरी तरह से कानून के दायरे में रहे। आंदोलन के दौरान ऐसा कोई भी कदम या रास्ता नहीं उठाया जाना चाहिए, जिससे आम जनता का जनजीवन, देश की शांति व्यवस्था या फिर किसी भी रूप में राष्ट्रीय हित प्रभावित हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश आज विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे ऐतिहासिक समय में टकराव का रास्ता चुनने के बजाय सभी पक्षों को संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति सिर्फ विरोध करने में नहीं, बल्कि आपसी सहमति और सकारात्मक समाधान खोजने की क्षमता में निहित है।

अंत में, लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने अपनी पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) का यह दृढ़ मानना है कि राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि है। देश के हर संवेदनशील विषय का समाधान केवल और केवल संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए, ताकि देश की एकता और प्रगति पर कोई आंच न आए।