Bihar News: बिहार के जमीन मालिकों को अब एक क्लिक में मिलेगा भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज, जानिए क्या है नीतीश सरकार का मास्टर प्लान

Bihar News: बिहार में जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने निबंधित दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग राज्यभर के 5 करोड़ 59 लाख से अधिक पुराने निबंधित दस्तावेजों को तेजी से डिजिटाइज कर रहा है। इस पहल के पूरा होने के बाद आम नागरिक अपने जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

ऑनलाइन अपलोड होंगे दस्तावेज 

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह महत्वाकांक्षी परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। पहले चरण में वर्ष 1990 से 1995 के बीच निबंधित लगभग 35.50 लाख दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। इस चरण का करीब 39 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे और अंतिम चरण में वर्ष 1908 से 1989 तक के अत्यंत पुराने करीब 5 करोड़ 24 लाख दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इनमें से अब तक 1 करोड़ 52 लाख दस्तावेजों की पीडीएफ तैयार कर ली गई है, जिन्हें क्रमवार तरीके से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

तीन चरणों में बंटा विभाग 

विभाग ने पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है। पहला दस्तावेजों की स्कैनिंग और पीडीएफ तैयार करना, दूसरा दस्तावेजों से जुड़ी आवश्यक विवरणी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना और तीसरा आम नागरिकों के लिए दस्तावेजों को सार्वजनिक करना है। विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक सभी पुराने निबंधित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएं।

पुराने कागजों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर 

इस पहल से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डिजिटाइजेशन के बाद पुराने कागजात निकालने के लिए निबंधन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे दस्तावेज देखने और डाउनलोड करने से समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही, इससे फर्जीवाड़े, दस्तावेजों में छेड़छाड़ और भूमि विवादों पर भी प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।