Patna Nagar Nigam: 2 अप्रैल से राजधानी पटना में सड़कों पर से हटाया जाएगा अतिक्रमण! 9 टीमों का गठन, पाटलिपुत्र कंकड़बाग बांकीपुर समेत कई इलाकों में होगी कार्रवाई
पटना में 2 अप्रैल 2025 से नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा। नौ टीमों के साथ शहर के मुख्य इलाकों में अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। जानें किस-किस जगह चलेगा ये अभियान।

Patna encroachment removal drive: पटना नगर निगम एक बार फिर शहर की सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है। 2 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत नगर निगम की टीमों के साथ अन्य सरकारी विभागों की संयुक्त कार्यवाही होगी।इस बार शहर के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा।
अभियान के तहत किन इलाकों में चलेगा बुलडोजर
अतिक्रमण हटाओ अभियान को पटना के छह प्रमुख अंचलों और आसपास के क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
नूतन राजधानी
पाटलिपुत्र
कंकड़बाग
बांकीपुर
अजीमाबाद
पटना सिटी
इसके अलावा नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ, और दानापुर निजामत क्षेत्रों में भी यह अभियान चलेगा।
महत्वपूर्ण स्थान जहां चलेगा अभियान:
हरिमंदिर साहिब, गुरुद्वारा और आस-पास के इलाके
मोर्चारोड, मारूफगंज मोड़ से लेकर दीदारगंज थाना
अशोक राजपथ, नेहरू पथ (आयकर गोलंबर से राजा बाजार तक)
पटना जंक्शन, बोरिंग रोड, कारगिल चौक, गांधी मैदान
राजेन्द्र नगर टर्मिनल, डाकबंगला चौराहा, अटल पथ
राजापुर, राजाबाजार, सगुना मोड़ और अन्य प्रमुख मार्ग
अतिक्रमण के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान
इस बार अतिक्रमण हटाने में सख्ती बरती जाएगी। 30 अप्रैल 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान, अतिक्रमणकारियों पर निम्नलिखित दंड लागू किए जाएंगे:
अस्थायी अतिक्रमण के लिए 5000 रुपए का जुर्माना।
स्थायी अतिक्रमण के लिए 20,000 रुपए तक का जुर्माना।
प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आम जनता की प्रतिक्रिया
नगर निगम के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान की आम जनता ने सराहना की है। हालांकि, कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि यह अभियान भी पिछले अभियानों की तरह सिर्फ खानापूर्ति बनकर न रह जाए।स्थानीय लोगों का मानना है कि अतिक्रमण कई बार हटाया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ कुछ घंटों या दिनों तक ही दिखाई देता है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस बार अधिक दृढ़ता और स्थायी समाधान के साथ इस समस्या का निवारण करना चाहिए।
सरकार की सख्त निगरानी
अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़कों के चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए नगर निगम की नौ टीमों का गठन किया गया है, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, और अन्य सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।