लालची पूर्व DTO को चुकानी पड़ी भ्रष्टाचार की कीमत, उप सचिव से सीधे मूल कोटि में गिरे...91 लाख की काली कमाई ने डुबोया करियर!

पटना: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अजय कुमार ठाकुर पर गाज गिरी है। 91 लाख से अधिक की संपत्ति का सही ब्योरा न देने और आरोप सिद्ध होने पर सरकार ने उन्हें उप सचिव स्तर से डिमोट कर मूल कोटि में भेज दिया है।

Patna former DTO action Ajay Kumar Thakur demoted
भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की सख्त कार्रवाई: पूर्व DTO अजय कुमार ठाकुर मूल कोटि में लौटे- फोटो : news 4 nation AI

पटना और जहानाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) रहे अजय कुमार ठाकुर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने के बाद बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें उप सचिव के स्तर से डिमोट कर उनकी मूल कोटि में वापस भेज दिया है। वर्तमान में वे अररिया में अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) के पद पर तैनात थे। सरकारी पद और अधिकार का इस्तेमाल यदि निजी संपत्ति जुटाने के लिए किया जाए तो उसका खामियाजा कितना भारी पड़ सकता है, इसकी एक बड़ी मिसाल बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार ठाकुर के मामले में सामने आई है। पटना के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) रहे अजय कुमार ठाकुर को बिहार सरकार ने उप सचिव स्तर से पदावनत कर मूल कोटि में भेज दिया है। यानी जिस अधिकारी का सेवा-कैरियर वरिष्ठ प्रशासनिक पदों की ओर बढ़ रहा था, उसे अब सेवा की सबसे निचली श्रेणी में लौटना पड़ा है।


मामला 91 लाख 22 हजार 520 रुपये की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक नवंबर 2021 को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इसके बाद उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी हुई। जांच में संपत्ति और वित्तीय निवेश से जुड़े कई ऐसे पहलू सामने आए, जिन्होंने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं।


संपत्ति का ब्योरा छिपाना पड़ा भारी


निगरानी ब्यूरो ने एक दिसंबर 2021 को इस मामले की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी। इसके बाद विभाग ने आरोप पत्र गठित किया और 21 फरवरी 2022 को विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया। जांच की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव सह जांच आयुक्त को सौंपी गई।


एक जुलाई 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अधिकारी पर लगे आरोप प्रमाणित पाए गए। जांच में सामने आया कि अजय कुमार ठाकुर ने अपने और परिवार के बैंक खातों, अचल संपत्तियों तथा वित्तीय निवेश का सही विवरण जानबूझकर छिपाया था। संपत्ति विवरणी में असत्य और अधूरी जानकारी देने को गंभीर अनुशासनिक कदाचार माना गया।


पत्नी की स्वतंत्र आय और बच्चों के खाते का तर्क भी नहीं आया काम


विभागीय जांच के दौरान अधिकारी की ओर से बचाव में पत्नी की स्वतंत्र आय और बच्चों के बैंक खातों में उपहार के रूप में मिली राशि का तर्क दिया गया। लेकिन जांच में यह स्पष्ट किया गया कि पत्नी की अपनी आय होने या आयकरदाता होने से सरकारी सेवक की संपत्ति विवरणी में परिवार की संपत्ति का खुलासा करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। इसी तरह बच्चों के खाते में जमा रकम को उपहार बताना भी पर्याप्त नहीं था। उसके वास्तविक स्रोत की जानकारी देना जरूरी था।


जांच अधिकारी के सामने अधिकारी अपनी घोषित चल-अचल संपत्ति के स्रोत का पारदर्शी और विधिसम्मत आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभागीय स्तर पर रिपोर्ट की समीक्षा हुई और आरोपों को प्रमाणित मानते हुए कठोर दंड का फैसला लिया गया।


13 नवंबर को सरकार का बड़ा फैसला


सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को संकल्प जारी कर अजय कुमार ठाकुर को उप सचिव कोटि से पदावनत कर मूल कोटि में रखने का निर्णय लिया। फिलहाल वे अररिया में अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) के पद पर पदस्थापित हैं।