Bihar News : जलापूर्ति योजनाओं को लेकर पीएचईडी के प्रधान सचिव ने दी चेतावनी, कहा 10 से अधिक शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

PATNA : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्यभर में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा हेतु विभागीय प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की एवं कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभागीय योजनाओं की जमीनी स्थिति, शिकायत निवारण, गृह जल संयोजन, चापाकल मरम्मति एवं जीरो ऑफिस डे (ZOD) अभियान के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम जीरो ऑफिस डे के तहत क्षेत्रीय व मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्र भ्रमण की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बांका, गया, सिवान एवं वैशाली प्रमंडलों में निरीक्षण के दौरान कुछ योजनाएं बंद पाई गईं, जिसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं को शीघ्र क्रियाशील कराया जाए। मोतीपुर प्रमंडल से विशेष रूप से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह भी कहा गया कि यदि बिजली या भूमि विवाद जैसी कोई बाधा है तो जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित कर निवारण कराया जाए।

बैठक में प्रधान सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया की पेयजल अवसंरचना सशक्तिकरण अभियान (PISA) अंतर्गत अब विभागीय योजनाओं की स्कैनिंग ZOD अभियान से प्राप्त डाटा के आधार पर की जाएगी, जिससे जमीनी सच्चाई के अनुरूप सुधार कार्य किए जा सकें। सभी अभियंताओं को प्रत्येक मोहल्ले और टोले में जाकर योजनाओं की स्थिति को सत्यापित करने का का निर्देश दिया गया। बैठक में मोतीपुर, सिवान, भागलपुर और औरंगाबाद में पाईपलाइन में रिसाव की स्थिति पर चिंता जताते हुए समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार गृह जल संयोजन की प्रगति पर चर्चा करते हुए यह निर्देश दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व सभी लंबित कनेक्शन अपडेट कर लिए जाएं। PHED वार्डों तथा छूटे हुए टोलों में कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। पाइपलाइन से अवैध रूप से मोटर द्वारा जल खींचने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत् ₹5000 का जुर्माना तथा FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान एवं महिला संवाद के अंतर्गत मुंगेर, शेखपुरा, भोजपुर, गोपालगंज, शिवहर, बांका, नवादा, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, भागलपुर, वैशाली एवं अररिया जिलों में अपेक्षाकृत कम आवेदन निस्तारित हुए हैं। इन जिलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और निर्देश दिया गया है कि स्थल भ्रमण कर शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।

बैठक में CGRC शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा के दौरान  सभी प्रमंडलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगली बैठक में यदि किसी प्रमंडल में 10 से अधिक शिकायतें लंबित पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।इसी प्रकार नव निर्मित चापाकलों की समीक्षा के दौरान सभी कार्यों की जियो टैगिंग करते हुए विभागीय एप्प पर सामाजिक सत्यापन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। चापाकल मरम्मति कार्यों की पूर्व एवं पश्चात स्थिति के फोटो के साथ विवरणी पोर्टल पर अद्यतन करने को कहा गया। बैठक में योजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने पर बल दिया गया।