Bihar News: बिहार में सरकारी अधिकारियों के सिम का उनके रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं इस मामले में जब खुलासा हुआ तो विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रुप से उपयोग किए जा रहे पोस्ट पेड सिम को जब्त करने का आदेश दे दिया है। दरअसल, ग्रामीण कार्य विभाग ने अपनी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को बीएसएनएल के पोस्ट पेड कनेक्शन प्रदान किए थे। यह सुविधा 22 अप्रैल 2011 को तकनीकी अधिकारियों को दी गई थी। लेकिन हाल ही में हुई जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कई अधिकारी इन सिम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहां तक कि उनके रिश्तेदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। चूंकि इन सिम कार्डों का बिल विभाग द्वारा चुकाया जाता है, इसलिए इससे अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है।
विभाग के सख्त निर्देश
इस मामले के सामने आते ही ग्रामीण विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक सिम कार्ड हैं, वे अनावश्यक सिम कार्ड नोडल अधिकारी के पास तुरंत जमा करें। विभाग ने आदेश दिया है कि कार्यपालक अभियंता अपने स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मियों से सिम कार्ड वापस लें और इसकी सूचना दें।
अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
विभाग ने आदेश दिया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने रिश्तेदारों को विभागीय सिम कार्ड दे रहा है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन पोस्ट पेड सिम कार्डों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें मुख्यालय में तत्काल जमा करें या आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें। अनुपयोगी सिम कार्ड लौटाकर विभाग को सूचित करें, ताकि अनावश्यक व्यय को रोका जा सके। विभाग ने कहा कि बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के लिपिक व संविदा कर्मियों को दिया गया सिम नियमों के खिलाफ है। ऐसे सभी सिम कार्ड तुरंत वापस लिए जाएं।
जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
जांच में यह भी सामने आया है कि कई स्थानांतरित, निलंबित और सेवानिवृत्त अधिकारी अब भी विभागीय सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। अभियंता प्रमुख निर्मल कुमार ने इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं और मुख्यालय के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्ट पेड मोबाइल सेवा का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जा रहे सिम कार्डों को तुरंत लौटाने का निर्देश दिया गया है, ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग में कोई बाधा न आए।
