केंद्र सरकार के सालाना आम बजट से बिहार को उम्मीदें, क्या नीतीश कुमार की झोली भरने में कामयाब हो पाएगी मोदी सरकार, जानें कितन रुपयों की हुई मांग

Union Budget 2025 :आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा, और बिहार के लोग इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को 32 पेज की मांग पत्र भेजकर 1.5 लाख करोड़ रुपये के बजट की मांग की है। इस बजट में पटना सहित 10 ग्रीनफील्ड शहरों, इंडो-नेपाल हाई डैम, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए फंड की मांग की गई है।

बिहार के लिए बजट 2025 की प्रमुख मांगें:

 इन्फ्रास्ट्रक्चर – सड़क, रेल और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं।

 पर्यटन क्षेत्र का विकास – बोधगया, राजगीर, नालंदा और अन्य स्थलों पर विशेष ध्यान।

 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं – नेपाल से आने वाली नदियों के लिए हाई डैम निर्माण।

 MSME और स्टार्टअप सपोर्ट – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान।

 महिला, युवा और किसान कल्याण योजनाएं – नए रोजगार और कृषि योजनाओं का ऐलान।

इंडो-नेपाल हाई डैम की मांग: बिहार में बाढ़ रोकने की बड़ी योजना

बिहार हर साल बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझता है, खासकर उत्तर बिहार के 26 जिले इससे प्रभावित होते हैं। नीतीश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपये की मांग की है। बिहार सरकार चाहती है कि नेपाल सरकार की सहमति से गंडक, कोसी और कमला नदियों पर हाई डैम बनाया जाए।यह डैम बिहार में बाढ़ को रोकने में मदद करेगा और जल प्रबंधन को आसान बनाएगा।पुल और जल निकासी की व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनफील्ड शहरों के लिए मांग

बिहार सरकार ने पटना समेत 10 ग्रीनफील्ड शहरों के विकास के लिए केंद्रीय बजट से सहायता मांगी है।

प्रमुख मांगें:

रेलवे और रोड कनेक्टिविटी – बिहार के अलग-अलग जिलों में बेहतर संपर्क के लिए फंड।

 नए एयरपोर्ट और टर्मिनल – बिहार में नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना।

 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट – पटना और अन्य शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदान।

MSME और स्टार्टअप के लिए सहायता की उम्मीद

बिहार में MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट से विशेष पैकेज की उम्मीद है।

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन और विशेष स्कीम की मांग की गई है।

औद्योगिक विकास के लिए बिहार को विशेष आर्थिक जोन (SEZ) का दर्जा देने की मांग भी की गई है।

बिहार सरकार की एडिशनल लोन और विशेष पैकेज की मांग

बिहार सरकार ने केंद्र से एडिशनल लोन और विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग की है।

प्रमुख मांगे

बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर होने तक विशेष छूट दी जाए।राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए करों में राहत दी जाए।बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे यहां अधिक औद्योगिक और व्यापारिक अवसर बन सकें।