जनहित के प्रस्तावों के अनुपालन की DDC ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ससमय कार्रवाई के निर्देश

Supaul : सुपौल जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए जनहित से जुड़े मुद्दों और प्रस्तावों के अनुपालन को लेकर शनिवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त (DDC) इन्द्रवीर कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कंडिकावार समीक्षा कर दिए गए लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश 

समीक्षा के दौरान जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की पूर्व बैठक में उठाए गए विभिन्न जनहित के मुद्दों और प्रस्तावों पर हुई कार्रवाई की कंडिकावार जांच की गई। उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से अनुपालन की वर्तमान स्थिति का ब्योरा लिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जितने भी मामले अब भी लंबित हैं, उन पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

पथ निर्माण, सिंचाई और शिक्षा समेत कई विभागों की हुई समीक्षा 

इस बैठक में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, विद्युत, सिंचाई, पश्चिमी तटबंध, शिक्षा और नगर निकायों से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की गई। मौके पर सुपौल पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य प्रमंडल (सुपौल, त्रिवेणीगंज एवं वीरपुर), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सिंचाई प्रमंडल (वीरपुर एवं राघोपुर), और पश्चिमी तटबंध प्रमंडल निर्मली के कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

वीसी के जरिए जुड़े अनुमंडल पदाधिकारी, प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन का आदेश जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को सौंपना सुनिश्चित करें।

जनहित के मामलों में देरी पर सख्त हिदायत

उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित प्रस्तावों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का निर्देश दिया ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके।

विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट