India Defence Deal: आत्मनिर्भर भारत की ओर ऐतिहासिक रक्षा सौदा! दुश्मन देश का होगा काम तमाम, किया गया 1.05 लाख करोड़ रुपये की Made in India का मंजूरी

India Defence Deal:  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को (3 जुलाई) हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक ने भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। DAC ने लगभग ₹1.05 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को हरी झंडी दिखाई। इस फैसले की सबसे खास बात यह रही कि सारी खरीदारी 'Buy Indian – IDDM (Indigenously Designed, Developed and Manufactured)' कैटेगरी के तहत होगी।इसका मतलब सभी सिस्टम और हथियार भारत में ही बनेंगे। विदेशी कंपनियों की बजाय भारतीय रक्षा उद्योग को बड़ा अवसर मिलेगा। स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन में बड़ा उछाल मिलेगा।

 क्या-क्या खरीदा जाएगा? जानिए तीनों सेनाओं को मिलने वाली ताकत

यह मेगा डील भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए, एक-एक कर समझते हैं कि कौन-सी सेना को क्या मिलेगा। Armoured Recovery Vehicles (ARV) युद्ध के मैदान में क्षतिग्रस्त या फंसे टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को सुरक्षित निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। पूरी तरह से इंडियन आर्मी की मिड-बैटल रिकवरी ताकत को बढ़ाता है। स्वदेशी निर्माण से भारत की बख्तरबंद लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को बल मिलेगा।

 Electronic Warfare System: आधुनिक युद्ध में साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाव और काउंटर हमले के लिए जरूरी साबित होगा। दुश्मन की संचार व्यवस्था को ब्लॉक या डिस्टर्ब करने में मददगार होगा।भारतीय नौसेना (Indian Navy) समुद्र की गहराई से सतह तक सुरक्षा मिलेगा। Moored Mines (समुद्री बारूदी सुरंगें) समुद्र में दुश्मन जहाजों और पनडुब्बियों को रोकने के लिए काम करेगा। ये सेंसर आधारित डिटेक्शन सिस्टम है, जो पास आते ही सक्रिय होकर हमला करते हैं।

Mine Counter Measure Vessels (MCMV)

समुद्र में बिछाए गए बारूदी सुरंगों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करने में मदद मिलेगी। ये तटीय और बंदरगाह सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक माना जा रहा है।

Submersible Autonomous Vessel

मानव रहित पानी के अंदर चलने वाली स्वचालित पनडुब्बी बनाएं जाएंगे। ये समुद्र के अंदर दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है।

  आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

'Buy Indian IDDM' का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि देश के उद्योग, रोजगार और तकनीक में आत्मनिर्भरता का बीज बोना है। इसके कई फायदे है। इसकी वजह से स्वदेशी कंपनियों को काम मिलेगा और MSMEs को लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मुद्रा की बचत, क्योंकि आयात नहीं करना पड़ेगा।