Union Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को अधिक सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सेंट्रल KYC (CKYC) रजिस्ट्री की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था से नागरिकों को बार-बार KYC दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वित्तीय संस्थानों के लिए यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगी।
CKYC रजिस्ट्री: क्या है यह नई योजना?
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार सेंट्रल KYC रजिस्ट्री लॉन्च करेगी, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में काम करेगी। इसमें आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाएगा। यह नई प्रणाली KYC सत्यापन प्रक्रिया को अधिक तेज़ और आसान बनाएगी। इसके संचालन का ज़िम्मा CERSAI (Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India) को दिया जाएगा।
CKYC रजिस्ट्री के प्रमुख लाभ:
सरल और तेज़ प्रक्रिया: नागरिकों को बार-बार KYC दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सुरक्षित डेटा: आधार और पैन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा के लिए सरकार ने अतिरिक्त उपाय किए हैं।
KYC अनुपालन में सुधार: यह प्रणाली बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए KYC अनुपालन को आसान और तेज़ बनाएगी।
धोखाधड़ी पर नियंत्रण: केंद्रीकृत डेटा से धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
क्यों जरूरी है CKYC रजिस्ट्री?
KYC प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के बावजूद हाल ही में कई वित्तीय संस्थान, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर KYC नियमों के उल्लंघन के चलते प्रतिबंध लगाए गए थे। इस नई CKYC रजिस्ट्री का उद्देश्य इन गड़बड़ियों को रोकना और KYC प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है।
केंद्रीय बजट 2025
केंद्रीय बजट 2025 में CKYC रजिस्ट्री की घोषणा से KYC प्रक्रिया को सरल, तेज़ और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यह नई व्यवस्था वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे देश में डिजिटल लेन-देन और वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा।
