डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल पर शून्य, 16 नवंबर से नई दरें लागू

नई अधिसूचना के अनुसार, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे पहले यह दर 11 रुपये प्रति लीटर थी।

Windfall Gains Tax Increased
Windfall Gains Tax Increased- फोटो : news4nation

Diesel Price :  केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात अधिसूचना जारी कर नई दरों का ऐलान किया। ये दरें 16 नवंबर से लागू हो गई हैं और अगले पखवाड़े यानी 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले इस टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा गया है।


नई अधिसूचना के अनुसार, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे पहले यह दर 11 रुपये प्रति लीटर थी। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस मिलाकर अब 14 रुपये प्रति लीटर होगा। पहले यह 11.50 रुपये प्रति लीटर था।


हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स शून्य ही रहेगा। सरकार ने घरेलू बाजार में खपत के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।


हर 15 दिन में होती है टैक्स की समीक्षा

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च से डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। बाद में 16 मई से पेट्रोल के निर्यात को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया। सरकार हर पखवाड़े यानी 15 दिनों में इसकी समीक्षा कर दरों में बदलाव करती है।


क्यों लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स?

विंडफॉल टैक्स का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तेल कंपनियों को विदेशों में ईंधन बेचने से अधिक मुनाफा मिल सकता है। ऐसे में कंपनियां घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात को प्राथमिकता दे सकती हैं।


सरकार का मानना है कि निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से कंपनियों को घरेलू बाजार में ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक कीमतों में तेजी का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।