नवम्बर से पूरे देश होगा मतदाता सूची का SIR! निर्वाचन आयोग की बड़ी तैयारी, बिहार सहित सभी राज्यों में बदल जाएगा वोटर लिस्ट

SIR : भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में मतदाता सूचियों के Special Intensive Revision (SIR) की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। यह विशेष अभियान नवंबर 2025 से शुरू होकर मार्च 2026 तक चलेगा। आयोग का लक्ष्य है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सभी राज्यों की मतदाता सूचियां पूरी तरह सटीक और अद्यतन हो जाएं।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार का पुनरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और विधिक मानकों के अनुरूप किया जाएगा। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए मतदाताओं को जोड़ना ही नहीं, बल्कि दोहरे नामों को हटाना, मृत व्यक्तियों के नामों को डिलीट करना और यह सुनिश्चित करना भी है कि हर पंजीकृत मतदाता भारतीय नागरिक हो।

20 वर्षों बाद सबसे बड़ा मतदाता सूची पुनरीक्षण

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह लगभग दो दशकों में पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। शहरीकरण, बढ़ते पलायन (migration) और नए मतदाताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे आवश्यक कदम माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 2002-2004 में हुई पिछली SIR प्रक्रिया के दौरान देश में करीब 70 करोड़ मतदाता थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या 99.10 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। आयोग का अनुमान है कि इस बार लगभग 21 करोड़ मतदाताओं को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।

इन राज्यों पर रहेगा विशेष फोकस

चूंकि 2026 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों में पुनरीक्षण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। निर्देशों के अनुसार, मार्च 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ताकि चुनावों से पहले अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा सके।

आधार कार्ड को मिला आधिकारिक दर्जा

इस बार की प्रक्रिया में आधार कार्ड को 12वें वैकल्पिक दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य मतदाता की पहचान और पते की पुष्टि को सरल बनाना है। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, बल्कि यह केवल वैकल्पिक सत्यापन दस्तावेज़ रहेगा।

मतदाता सूची सुधार के नए मानक

निर्वाचन आयोग की नई योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) को अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर प्री-फिल्ड फॉर्म (pre-filled forms) वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रक्रिया में —

प्रत्येक मतदाता के नाम, पते और आयु की पुष्टि की जाएगी।

31 दिसंबर 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को सूची में जोड़ा जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में मोबाइल ऐप और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा दी जाएगी ताकि युवा मतदाता आसानी से पंजीकरण करा सकें।