8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों, कुल 1.15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, और आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं।
आजादी के बाद अब तक सात वेतन आयोग
1947 के बाद से सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के अनुकरण में अपने कर्मचारियों के लिए भी इन्हीं नियमों को लागू करती हैं। इससे राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों को भी लाभ होगा। पिछले वेतन आयोग के तहत सरकार पर वेतन और पेंशन में करीब एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आया था। इस बार अनुमान है कि वेतन आयोग के माध्यम से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रवाह होगा।
महत्वपूर्ण प्रभाव
न्यूनतम वेतन वृद्धि: न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹46,000 हो सकता है। ग्रेच्युटी की राशि भी करीब ढाई गुना बढ़ सकती है।
उच्चतम वेतन वृद्धि: उच्च ग्रेड वाले अधिकारियों का वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹6.40 लाख तक पहुंच सकता है।
पेंशन में बढ़ोतरी: पेंशन में 34% तक की वृद्धि का अनुमान है। उदाहरण के तौर पर, ₹80,000 की बेसिक सैलरी वाले अधिकारी की पेंशन ₹40,000 से बढ़कर ₹67,200 हो सकती है।
प्राइवेट सेक्टर पर असर: वेतन आयोग के निर्णय के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी वेतन में 50-60% तक की वृद्धि देखी जा सकती है, जैसा पिछले वेतन आयोग के समय हुआ था।
अर्थव्यवस्था पर असर
वेतन आयोग के फैसले से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे खपत में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सातवें वेतन आयोग के बाद वेतन आधारित आय में 14.18% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नए आयोग के तहत भी इसी तरह के सकारात्मक प्रभाव की संभावना है।
क्यो बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके प्रयासों के प्रति हमें गर्व है। वेतन आयोग के इस निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।"
7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन:
लागू वर्ष: 2016
न्यूनतम वेतन: ₹18,000 प्रति माह
अधिकतम वेतन: ₹2.5 लाख प्रति माह (कैबिनेट सचिव के लिए)
फिटमेंट फैक्टर: मूल वेतन का 2.57 गुना
भत्ते: HRA और अन्य भत्तों सहित
ग्रेच्युटी सीलिंग: ₹20 लाख (डीए के आधार पर आवधिक वृद्धि का प्रावधान)
पेंशन: न्यूनतम पेंशन ₹9,000 प्रति माह
महंगाई भत्ता (DA): समय-समय पर अपडेट किया जाता है
6ठा वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन:
लागू वर्ष: 2006
न्यूनतम वेतन: ₹7,000 प्रति माह
अधिकतम वेतन: ₹80,000 प्रति माह (सचिव स्तर के लिए)
फिटमेंट फैक्टर: मूल वेतन का लगभग 1.86 गुना
भत्ते: HRA और अन्य सेवाओं सहित
ग्रेच्युटी सीलिंग: ₹10 लाख
पेंशन: सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त पेंशन का विकल्प
महंगाई भत्ता (DA): मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर अद्यतन
