Bihar School News:बिहार के 25 लाख स्कूली बच्चों को सरकार करेंगी ट्रेंड, ITI में मिलेगा दाखिला, करोड़ों रुपए होंगे खर्च

Bihar School News:बिहार के स्कूली शिक्षा में नीतीश सरकार नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य के छात्रों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सीधे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  में प्रवेश दिलाना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करना है ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।इस योजना से लगभग 25 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इसमें मुख्य रूप से वे छात्र शामिल हैं जो अपनी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुके हैं और आगे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और जिनके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान हैं। ये संस्थान विभिन्न ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि में प्रशिक्षण देते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण छात्रों को न केवल तकनीकी ज्ञान देता है बल्कि उन्हें उद्योगों में काम करने के लिए व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करता है।

बिहार सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद ही किसी उपयोगी कौशल में प्रशिक्षित हो सकें। इससे न केवल उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी बल्कि वे अपने परिवारों और समाज पर आर्थिक बोझ भी कम करेंगे।इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार सरकार राज्य भर में नए ITI केंद्र खोले जा रही हैं ताकि अधिकतम छात्रों तक पहुंच बनाई जा सके।आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए फीस माफी या सब्सिडी दी जाएगी।स्कूल स्तर पर ही छात्रों को ITI पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी।उद्योग जगत के साथ सहयोग किया जाएगा ताकि प्रशिक्षित छात्रों को आसानी से नौकरी मिल सके।

नीतीश सरकार के इस पहल से बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक तैयार होंगे जो विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता राज्य और देश दोनों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। बिहार जैसे राज्यों से अन्य राज्यों में श्रम पलायन एक बड़ी समस्या रही है। इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी जिससे पलायन कम होगा।जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।