Jharkhand News: झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मिली मंजूरी, 300 करोड़ रुपये की लागत से शुरु की गयी योजना

Jharkhand News: झारखंड सरकार की ओर से तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत Managed Wi-Fi, CCTV युक्त Command & Control Center और HMIS की व्यवस्था C-DAC द्वारा की जाएगी।

Jharkhand News: झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल
झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मिली मंजूरी- फोटो : SOCIAL MEDIA

Ranchi: झारखंड सरकार की ओर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री ड़िजिटल स्वास्थ्य योजना की मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी देते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने एक्स पर पोस्ट डालकर दी जानकारी

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कैबिनेट बैठक में लिये गये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्णयों को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण ही आज झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरा एकमात्र लक्ष्य झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। बतौर डॉक्टर, मैं व्यवस्था की जमीनी जरूरतों को समझता हूं और लगातार उसी दिशा में काम कर रहा हूं। अब बदलाव धरातल पर दिखने लगे हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य योजना को मिली मंजूरी

स्वास्थ्य मंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा है कि राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना है। इस योजना के तहत Managed Wi-Fi, CCTV युक्त Command & Control Center और HMIS की व्यवस्था C-DAC द्वारा की जाएगी, साथ ही ABDM के सभी घटकों को शामिल किया जाएगा।

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कई महत्वपूर्ण पदों पर होगी नियुक्ति

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु 103 पद सृजित किए गए हैं, जिससे नेत्र चिकित्सा सेवाएं और दृष्टिहीनों का पुनर्वास सुदृढ़ होगा। वहीं, राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों  में सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु 168 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी।