RANCHI : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा मजदूरों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। झारखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर की योजना पर काम कर रही है। इसकी पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की।
केंद्र सरकार की मिली सहमति
दरअसल झारखंड सरकार की ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और केंद्रीय मंत्री से साथ बैठक में भी यह बात उठाई गई थी। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी के नये दर को सहमति प्रदान कर दी है।
आय में बढ़ोतरी की जा सकेगी
झारखंड सरकार के इस नए फैसले से मजदूरों की आय में बढ़ोतरी की जा सकेगी। नए मानक के तहत अब मनरेगा को 73 सीएफटी के 53 सीएफटी पर भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 48 सीएफटी मिट्टी खुदाई पर मजदूरी मिलती है। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद झारखंड के मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी और ज्यादा मजदूरी के लिए उन्हें पलायन नहीं करना होगा।
मजदूरों को नही करना पड़ेगा पलायन
झारखंड में मनरेगा के तहत काफी कम मजदूरी दी जाती थी। इस वजह से झारखंड के मजदूर पलायन करने को मजबूर थे। बता दें कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों को 245 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है और झारखंड की सरकार इसके अतिरिक्त 27 रुपये प्रदान करती है। ऐसे में मनरेगा श्रमिकों को दिन के कुल 272 रुपये का भुगतान किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार से कम से कम 350 रुपये मजदूरी तय करने की अपील की है।
अभिषेेक - सुमन की रिपोर्ट
