Shivraj Chouhan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक निगरानी समूह का गठन किया है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित विभिन्न परियोजनाओं और बजट प्रस्तावों की प्रगति की निगरानी करना और उन्हें समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है।
समूह की संरचना और पहली बैठक
निगरानी समूह की पहली बैठक 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में आयोजित की गई, जिसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित भारत सरकार के सभी वरिष्ठ सचिवों ने भाग लिया। यह समूह हर महीने पीएमओ के साउथ ब्लॉक में बैठक करेगा और सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगा। चौहान के नेतृत्व में यह समूह उन सभी योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण करेगा जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है।
मुख्य जिम्मेदारियां और समीक्षा का दायरा
चौहान द्वारा समीक्षा किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाएं और पोर्टल में सूचीबद्ध घोषणाएं
विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जिनकी आधारशिला मोदी ने रखी
केंद्रीय बजट घोषणाएं
अधीनस्थ कानून और उन पर आधारित नियमों का निर्माण
इसके अतिरिक्त, समूह उन परियोजनाओं पर भी ध्यान देगा जो किसी कारण से पिछड़ रही हैं और उन्हें फलीभूत करने के लिए आवश्यक अंतर-मंत्रालयी सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। चौहान, परियोजना की प्रगति में रुकावट की स्थिति में संबंधित सचिवों को पीएमओ की अपेक्षाओं से अवगत कराएंगे।
पीएम मोदी की चिंता और समूह की आवश्यकता
2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली एनडीए सरकार के गठन के बाद से, कई प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की गई है। हालांकि, पीएम मोदी ने बार-बार योजनाओं के धीमे कार्यान्वयन और समय पर पूरा नहीं होने पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने अपनी चिंताओं को सचिवों और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बंद कमरे की बैठकों में साझा किया है।
चूंकि प्रधानमंत्री की रोजमर्रा के प्रशासन और वैश्विक मामलों में गहन भागीदारी होती है, इसलिए यह निगरानी समूह एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान, जो अपनी प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जाने जाते हैं, इस समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन हो और सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं सफलता पूर्वक पूरी हों।
