बिहार में आरक्षण 65 फीसदी करने के बाद सीएम नीतीश की मोदी सरकार से बड़ी मांग, विधानसभा में भाजपा से की खास अपील

पटना. बिहार विधान सभा ने गुरुवार को आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मती से पारित हो गया. इसके तहत अब आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से बढ़कर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जबकि EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी हो जाएगा. प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा कि 9 दलों की मीटिंग में जाति गणना और आर्थिक स्थिति का पता करने का निर्णय लिया गया था. 

उन्होंने कहा कि सबकी राय से जाति सर्वे पर बात हुई.  शुरू से 50 फीसदी आरक्षण था, फिर अपर कास्ट के लिए 10 फीसदी यानी कुल 60 परसेंट हो गया.  अब 50 को 65 फीसदी आरक्षण किया गया है. EWS के 10 फीसदी को मिला दें तो तो 75 फ़ीसदी हो गया है. 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी जाति गणना करवाना चाहिए. साथ ही जरूरत पड़े तो आरक्षण बढ़ा दें. सीएम नीतीश ने कहा कि हम चाहेंगे कि तत्काल इस आरक्षण को लागू कर दें. उन्होंने भाजपा सदस्यों से कहा कि आपलोग केंद्र से कहिए की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जा.  

प्रस्ताव के अनुसार अब 65 फीसदी आरक्षण के फॉर्मूला में SC समुदाय के 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा. वहीं एसटी के एक फीसदी आरक्षण से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा. वहीं EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर अब 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया.