MUZAFFARPUR :  बिहार में शिक्षा विभाग और केके पाठक एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला मुजफ्फरपुर जिले के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वीसी के खिलाफ वित्तिय अनिमियतता को लेकर किए गए प्राथमिकी से जुड़ा है। जिसके बाद अब वीसी शैलेंद कुमार चतुर्वेदी भी शिक्षा विभाग के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई राजभवन की अनुमति के बगैर की गई है। उन्होंने कहा कि वह इस प्राथमिकी के खिलाफ जमानत के लिए भी नहीं जाएंगे। बता दें कि गुरुवार को कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोप में विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

 कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि इसमें बिना पक्ष जाने पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई. हमने वादा किया था कि विश्वविद्यालय की हालत बदल दूंगा, 126 दिनों में 50 से अधिक परीक्षा लिया जा चुका हैं, सत्र सुधर रहा है. केस दर्ज किया जा चुका है, आगे जो भी हो, मैं बेल नहीं लूंगा. पुलिस कल देर रात यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में छापेमारी करने पहुंची तो लूटपाट की गई और छात्रों को पीटा गया. इस बात की सूचना राजभवन को दे दी गई है।

विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप

बता दें कि RDDE डॉ देवेंद्र कुमार की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. उच्च शिक्षा निदेशक डॉ रेखा कुमारी के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. यूनिवर्सिटी थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के भुगतान, स्टेशनरी की खरीदारी, गोपनीय प्रिंटिंग प्रेस, बिना निविदा व इकरारनामा के प्रश्न पत्र की छपाई सहित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई थी।

कार्रवाई को लेकर छात्रों ने किया विरोध

वहीं इस बात से आक्रोशित छात्रों ने शुक्रवार को बिहार विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर हंगामा किया. छात्र यह आरोप लगा रहे हैं कि जब पढ़ाई का सेशन सुधर रहा है तो हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है. जबकि असल परेशानियों पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है. इस दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ नारेबाजी की

बता दें कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग द्वारा अंबेडकर विवि के खिलाफ वेतन रोकने का आदेश दिया गया था। जिसको लेकर राजभवन ने नाराजगी जाहिर की थी और साफ कर दिया था कि विश्व विद्यालयों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग  किसी प्रकार का दखलअंदाजी नहीं करें। शिक्षा विभाग ने भी इसको लेकर राजभवन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी।