PATNA: बिहार की सत्ताधारी जेडीयू-राजद संविधान को खतरे में बता रही है. नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी के संविधान एवं आरक्षण खतरे में है के बयान के बाद भाजपा ने भी करारा जवाब दिया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य व बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने अशोक चौधरी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि न संविधान खतरे में हैं और न आरक्षण खत्म होगा. लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों का परिवार जरूर खतरे में है.

 भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ० योगेन्द्र पासवान ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के संविधानएवं आरक्षण खतरे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार रहते न संविधान खतरे में, न आरक्षण खत्म होगा, हाँ घमंडिया गठबंधन के लोगों का परिवार जरूर खतरे में है,क्योंकि वहां परिवारवाद पार्टी और भ्रष्टाचारी लोगों की जमात है। नीतीश'कुमार' की सरकार अनुसूचित जाति के लोगों में फूट डालकर आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं महादलित परिवार के लोगों को नकली रेडियो जो गरीब लोग आकाशवाणी पटना लगाते है तो नेपाल लग जाता है । नीतीश सरकार ने इस तरह का झुनझुना थमाया है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग इसे भूंसा घर में रखे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि जद यू0 तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली पार्टी है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरित ईसाईयों को आरक्षण का लाभ देने के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया था, उसका समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करने का काम किया था, ताकि दलितों के आरक्षण में कटौती कर धर्मातरित इसाई को लाभ दिया जा सके । तब के भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन एवं केन्द्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ करोड़ो की संख्या में अनुसूचित जाति परिवार के लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था, ताकि धर्मातरित इसाईयों को अनुसूचित जाति के आरक्षण की लाभ से रोका जाए. इस तरह से षड्यंत्रकारी योजना को रोका गया ।

भाजपा प्रवक्ता डॉ० योगेन्द्र पासवान ने कहा कि बिहार के अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालयों में विगत वर्षों से प्रत्येक विद्यालय में 6 कम्प्यूटर लगाया गया है, जो अभी तक धूल फांक रहा है. क्योंकि कम्प्यूटर ऑपरेटर बहाल ही नहीं किया गया है. जिसके कारण दलित समाज के हजारों छात्र/छात्राए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार दलितों में जातीय उन्माद फैलाकर विकास एवं शिक्षा से दूर रखने का काम कर रही है. यह भ्रष्टाचारियों के संगत का प्रभाव है । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों में शिक्षा के विस्तार के लिए बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास/ एकलव्य विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बनाने के साथ सर्वाधिक विकास एवं मुख्यधारा से जोड़न के लिए कई काम किया है।