पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर वे आंदोलन करेंगे. उन्होंने रविवार को भीम संसद में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा बिहार में हुई जातीय सर्वे रिपोर्ट से राज्य की सभी जातियों की संख्या पता चली है. इसी आधार पर राज्य के एससी को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी और ओबीसी को 43 फीसदी आरक्षण बढ़ाया गया है. साथ ही बिहार के वैसे परिवार जो गरीब हैं उन सभी को 2 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जाएगा. इसके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा. यह पांच साल में बिहार सरकार पूरा करेगी. लेकिन इसे और जल्दी पूरा करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है. 

उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अभियान चलाएंगे. इसके लिए उन्होंने बिहार के दलित समाज के लोगों से समर्थन की अपील की. लोगों से हाथ उठाकर समर्थन मांगा जिस पर सभी ने अपना हाथ उठाकर सर्मथन किया. उन्होंने अपनी सरकार में दलित वर्गों के लिए हुए काम गिनाए. साथ ही भीम संसद में जुटी भारी भीड़ को लेकर मंत्री अशोक चौधरी की जमकर तारीफ की. 

इसके पहले जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को साकार किया है. दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार है जो न तो रोजगार दे रही है. ना ही आरक्षण के अधिकार को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है. इस सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी. वहीं नीतीश कुमार ने नौकरी भी दी है और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया है.