लालू यादव को बड़ा झटका ! लैंड फॉर जॉब स्कैम में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी मुकदमा चलाने की अनुमति, अगले सप्ताह होगी सुनवाई

पटना/दिल्ली.  लालू यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. मंगलवार को सीबीआई की ओर से यह जानकारी राउज एवेन्यु कोर्ट में दी गई. वहीं मामले की सुनवाई राउंज य़एवेन्यू कोर्ट में टल गई है. अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. हालांकि, इस मामले में आरोपी तीन अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है. 

दरअसल, इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आया था. इस बीच सीबीआई को कोर्ट में यह बताना था कि क्या उसे गृह मंत्रालय की ओर से लालू यादव के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मिली है. मंगलवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अनुमति मिल गई है. 

बिहार में ये घोटाला 14 साल पहले का है. समीकरण कुछ ऐसे थे कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे. इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक, लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्सटीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब जमीन का सौदा हो गया तो इन्हें रेगुलर कर दिया गया. 

इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती आदि आरोपित हैं. वहीं इस मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी इस घोटाले में सह आरोपी बनाया है.इस घोटाले के मुख्य मामले में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी समेत कई आरोपी फिलहाल ज़मानत पर हैं.

इस मामले में लालू यादव के करीबी व पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं. आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था. भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे.