पटना. केंद्र की मोदी सरकार ने 'पीएम श्री' योजना और 'पीएम गतिशक्ति' योजना को मंजूरी दे दी है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मुहर लगायी गयी। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत रेलवे की भूमि को दीर्घ काल के लिए लीज पर दी जा सकती है। 

पीएम गतिशक्ति की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर इसमें होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में 'पीएमश्री' स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्रधान ने कहा है कि देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएमश्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम श्री' स्कूलों की स्थापना के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। छात्र 12वीं पास कर दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से जाने के लिए तैयार हो जाए, ये स्कूल का उद्देश्य रहेगा। इन स्कूलों में लगभग 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे।