PATNA : पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता और बिहार बार काउंसिल के सदस्य योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अनुपूरक बजट में भी राज्य के वकील समुदाय की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से काफी उम्मीद थी कि अनुपूरक बजट में राज्य के सवा लाख वकीलों के कल्याण के लिए कुछ व्यवस्था जरुर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वकालत व्यवसाय स्वतंत्र होता है और वकीलों के आय का कोई निश्चित श्रोत नहीं है। जो वकील सामान्य परिवार या नये इस व्यवसाय युवा आते है,उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके लिए राज्य सरकार को बजट वकीलों का आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान करना चाहिए।

वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि अनुपूरक बजट में निराशा ही हाथ लगी। वर्मा ने कहा कि पूर्व में उनके नेतृत्व में वकीलों का एक शिष्टमंडल विधि मंत्री से मिलकर वकीलों के कल्याण के लिए बजटीय प्रावधान करने का अनुरोध भी किया था ,लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से वकीलों के व्यापक हित में अविलंब बिहार बार काउंसिल को एक मुश्त राशि देने का अनुरोध किया है, ताकि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके।