PATNA : पटना में कर्ज नहीं चुकाने पर दलित महिला को प्रताड़ित करने और उसके कपड़े उतरवाने के मामले में नीतीश कुमार की सरकार की परेशानी बढ़ गई है। मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्ज का ब्याज नहीं चुकाने पर एक दलित महिला के साथ कथित मारपीट और उसके कपड़े उतरवाने के मामले में मंगलवार को बिहार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने इस मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट में प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ित महिला की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उसे दिया गया मुआवजा जैसी जानकारी भी आयोग को दी जाए।

आयोग का मानना है कि अगर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह महिला के मानवाधिकार हनन का मामला है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जानकारी मांगी है। रिपोर्ट में इस मामले में दर्ज की गयी प्राथमिकी की अद्यतन स्थिति, महिला की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया हो तो उसकी जानकारी देने को कहा है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काउंसेलिंग की व्यवस्था किए जाने की भी जानकारी तलब की है।

बता दें कि 23 सितंबर को पटना जिले के मोसिमपुर गांव में अनुसूचित जाति की एक 30 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पर पेशाब किया गया। ऋण पर अतिरिक्त ब्याज चुकाने में विफल रहने के बाद उसे यातना और अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ा। इसी मामले में मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है।