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Bihar Land Survey: भूमि सर्वेक्षण के बीच CM नीतीश ने जमीन मालिकों के लिए बड़ा फैसला,बंदोवस्ती को लेकर रैयत को राहत की सांस

Bihar Land Survey: भूमि सर्वेक्षण के बीच CM नीतीश ने जमीन मालिकों के लिए बड़ा फैसला,बंदोवस्ती को लेकर रैयत को राहत की सांस

PATNA : बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से जमीन जमाबंदी में गलती के सुधार को लेकर लगातार जिलों से शिकायतें सामने आ रही थी। जिसके बाद अब भूमि सर्वे में बड़ा बदलाव किया गया है। जमाबंदी में गलती का  सुधार नहीं हो रहा है या फिर इसमें देरी हो रही है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक कागजात दिखाने के बाद सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में गलती वाले रैयतों को भू-एवं राजस्व विभाग ने राहत दी है। 

अगर ऑनलाइन जमाबंदी में गलती है, जमाबंदी में गलती का  सुधार नहीं हो रहा है या फिर इसमें देरी हो रही है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक कागजात दिखाने के बाद सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में गलती वाले रैयतों को भू-एवं राजस्व विभाग ने राहत दी है।

इस बाबत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत में सर्वे के लिए लगाए गए शिविरों या सोनो स्थित सर्वे कार्यालय में सर्वे प्रपत्र दो के साथ ऑफलाइन मोड में आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर काम पूरा हो जाएगा।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि रैयत जल्द से जल्द प्रपत्र दो भरकर जमा कर दें। प्रपत्र दो ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। यदि कोई रैयत बाहर अन्य प्रदेश में है तो उन्हें सर्वे के लिए वापस आने की जरूरत नहीं है। वह वहीं से विभाग के पोर्टल पर विजिट कर ऑनलाइन प्रपत्र दो व आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि भूमि सीमांकन के समय जब अमीन स्थल पर जाएंगे तो उस समय रैयत अगर नहीं भी मौजूद रहते हैं तो उनके किसी परिचित के सामने सीमांकन का काम किया जाएगा।

सर्वे के लिए अफरा-तफरी मचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र दो में जमीन से संबंधित सभी जानकारी भरकर दे दें। 

इससे पहले लोगों को ऑनलाइन जमाबंदी के लिए भटकना पड़ता था. अब जमाबंदी में त्रुटि सुधार नहीं हो रहा है या फिर इसमें देरी हो रही है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक दस्तावेज दिखाने के बाद सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। लोगों को  भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए लोगों के  समस्या का समाधान नहीं हो पाता था, अब सरकार ने इसका हल निकाल लिया है।




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