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BIHAR NEWS : 48 घंटे में काम पर वापस लौटे संविदा स्वास्थ्यकर्मी, हाईकोर्ट ने सरकार को कहा - 4 सप्ताह में मांगों को लेकर निकालें सार्थक रास्ता, वर्ना हम करेंगे फैसला

BIHAR NEWS : 48 घंटे में काम पर वापस लौटे संविदा स्वास्थ्यकर्मी, हाईकोर्ट ने सरकार को कहा - 4 सप्ताह में मांगों को लेकर निकालें सार्थक रास्ता, वर्ना हम करेंगे फैसला

PATNA :  राज्य में होम आइसोलेशन पर गए 27 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने 48 घंटे बाद ही अपना हड़ताल वापस ले लिया और काम पर वापस लौट गए। बिहार स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के सचिव ललन कुमार सिंह ने स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के होम आइसोलेशन पर जाने के निर्णय को वापस लेने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी कर्मियों ने काम पर वापस लौटने का निर्णय गुरुवार को वर्चुअल बैठक में लिया। 

संघ की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि उच्च न्यायालय में शिवानी कौशिक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (CWJC No-353/2021) के मामले में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ की मांगों पर न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें उच्च न्यायालय ने हमारे सभी मांगों को उचित मानते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कार्य करने की अंतरिम निर्देश जारी किया है और जवाब देने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को इस कोरोना जैसी महामारी की इस घड़ी में सभी को तत्काल अपने काम पर लौट जाने को कहा है। 

21 जून को होगी अगली सुनवाई

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि यदि सरकार आपकी मांगों के अनुरूप विचार नहीं करती है तो न्यायालय भी हस्तक्षेप कर सकता है। अगली सुनवाई की तिथि 21 जून 2021 तय की गई है। इसलिए हम लोगों ने पूर्व में लिए गए  निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इस अंतरिम आदेश के बाद बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के राज्य  कार्यकारिणी के सदस्यों से वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें तत्काल होम आइसोलेशन को वापस लेने की घोषणा की गयी। संघ के सचिव ललन कुमार ने पूर्व की भांति सभी स्वास्थ्यकर्मियों से अपने अपने कार्यस्थल पर सेवा प्रारंभ करने की अपील की। 

बता दें कि दो दिन पहले ही राज्य के 27 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। जिस पर सरकार की तरफ से भी सख्ती बरतते हुए सभी हड़ताली कर्मियों को बर्खाश्त करने की बात कही थ। हालांकि बाद में सरकार का रूख नरम हुआ और हड़तालीकर्मियों की मांगों को दूर करने का भरोसा दिया गया था।


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