BIHAR NEWS: दानापुर कैंट का मामला पहुंचा रक्षा मंत्रालय, सांसद रामकृपाल यादव ने पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

BIHAR NEWS: दानापुर कैंट का मामला पहुंचा रक्षा मंत्रालय, सांसद रामकृपाल यादव ने पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

PATNA: सांसद रामकृपाल यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। यह पत्र दानापुर कैंट के सैन्य अधिकारियों द्वारा रास्ता बंद करने के संदर्भ में लिखा गया है। पिछले कई दिनों से दानापुर कैंट के सैन्य अधिकारी और आम जनता के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ है। वजह है एक आम रास्ता, जिस पर कैंट के अधिकारी अपना हक जताते हैं और उसे बार-बार बंद कर देते हैं। जिस वजह से जनता को काफी परेशानी होती है। इसी मुद्दे को उठाते हुए सांसद ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट करने का निवेदन किया है।

सासंद रामकृपाल यादव अपने लिखे पत्र में कहते हैं कि दानापुर अनुमंडल कार्यालय मार्ग पर सेना द्वारा चेकपोस्ट बना कर अनुमंडल कार्यालय के कर्मियों सहित आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग सशंकित है कि पूर्व के मामलों की तरह अनुमंडल कार्यालय मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा। सेना द्वारा पहले भी अन्य सड़कों को इसी तरह बंद कर दिया गया है। सैन्य अधिकारी पहले चेक पोस्ट बनाते है और उसके बाद स्थाई निर्माण कर गेट लगाकर बंद कर देते हैं।  पूर्व में भी इसी तरह सेना के अधिकारियों द्वारा 100 वर्षो से अधिक से चालू सर्वे रोड बैरक नंबर 1 से लोदीपुर चांदमारी सड़क सहित अन्य सड़कों को अकारण बंद कर दिया गया है। इसके संबंध में मैंने आपको पत्र लिखकर और व्यकिगत तौर पर भी अवगत कराया है। 

पूर्व के मामलों में सैन्य अधिकारी और आम जनता के बीच सीधा टकराव चल रहा था। वहीं अब नए मामले ने स्थानीय प्रशासन और आम जनता दोनों से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। सेना द्वारा रोज नया बखेड़ा खड़ा करने से परेशान होकर लोग यहां तक कहने लगे हैं कि दानापुर कैंट कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर देना चाहिए। कोरोना फैलने का बहाना बनाकर लोगों को परेशान करने की नीयत से रास्ता रोका जा रहा है। वैसे भी बिहार में लॉकडाउन लागू है। लोगों का आवागमन नियंत्रित है। ऐसे में दानापुर कैंट के सैन्य अधिकारियों का यह तर्क स्थानीय प्रशासन के गले नहीं उतर रहा है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित मामले में आप कृपया तत्काल हस्तक्षेप करने की कृपा करें जिससे टकराव की स्थिति समाप्त हो और आम जनता को उनका नैसर्गिक न्याय मिले।

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