BREAKING : जातीय गणना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कैविएट अर्जी दाखिल नीतीश सरकार ने शीर्ष अदालत से की खास अपील

पटना. जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट में भले ही बिहार सरकार की जीत हुई हो लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. बिहार सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की गई. इसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई और आदेश जारी न करे. 

पटना हाई कोर्ट ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही बिहार सरकार को जातीय गणना जारी रखने का आदेश दिया गया था. जातीय गणना का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पटना हाई कोर्ट में कहा गया था कि बिहार सरकार को इसका संवैधानिक अधिकार नहीं है. साथ ही इस सर्वे को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े किए थे. हालांकि पटना हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए बिहार सरकार को जातीय गणना जारी रखने का आदेश दिया. 

हालांकि याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर कहा कि वे अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. इसी को लेकर अब बिहार सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.  कैविएट अर्जी दाखिल करते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई और आदेश जारी न करे.

वहीं पटना हाई कोर्ट से नीतीश सरकार को मिली जीत के बाद बिहार में फिर से 3 अगस्त से जातीय गणना का काम शुरू हो गया है.