पटना. टेरर फंडिंग पर रोक लगाने और इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के बैंक खातों और लोगों की एक सूची भेजी है. इसमें PFI के सात संदिग्ध लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल है. केंद्र सरकार ने इसे बिहार सरकार को भेजा है. केंद्र सरकार की सूचना पर अब राज्य सरकार एक्शन में है.
राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को इस संबंध में निर्देश दिया है. सभी लोगों के बैंक अकाउंट पर ऐक्शन लेने का आदेश दिया गया है. इन लोगों के खिलाफ uapa एक्ट के तहत काररवाई के निर्देश दिए गए है. बिहार में जिन PFI के संदिग्धों के नाम और बैंक खातों की डिटेल जारी गई है उसमें कुल सात लोग हैं.
इन की पहचान एहसान परवेज CWTPP0853M 50100047528841 HDFC बैंक, अररिया, स्टेट सेक्रेटरी नुरुद्दीन जंगी AAHPZ8048A 397399136967 SBI, दरभंगा, लीगल हेड, PFI 0069114000919103 HDFC बैंक, दरभंगा, महबूब आलम BAAPA9416A 005510110007970 बैंक ऑफ इंडिया जिलाध्यक्ष, मिथिलांचल 0772010108046 UBI, सीतामढ़ी हैं. इन लोगों के बैंक खतों पर कार्रवाई करने के साथ ही इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है.
पीएफआई पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगा था. यहां तक कि पटना के फुलवारीशरीफ से कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफतार भी किया गया था. बाद में बिहार के पूर्णिया स्थित पीएफआई के राज्य कार्यालय पर छापेमारी हुई थी. वहां से कई दस्तावेज बरामद हुए थे. संस्था पर भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बदलने की साजिश करने का आरोप लगा. इसकी गतिविधियों को देश विरोधी माना गया.
बाद में दो महीने पूर्व ही देश में भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. उसमें 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. देश में बड़ी संख्या में मौजूद पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी की गई और उन्हें सील किया गया. अब इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें बिहार से जुड़े पीएफआई के लोगों पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
