DESK. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अपनी याचिका खारिज होने के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किए जाने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "गिरफ्तारी कानूनी थी"।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।" नौ समन के जवाब में ईडी के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। "ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची थी और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया था। वह कथित तौर पर नीति के निर्माण में व्यक्तिगत क्षमता और रिश्वत की मांग में भी शामिल थे और दूसरे आप के राष्ट्रीय संयोजक की क्षमता में भी थे। , “एचसी ने कहा था।
उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ अनुमोदक के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह कहते हुए कि केवल इसलिए कि अनुमोदक ने बाद के चरण में कुछ तथ्यों का खुलासा करने का फैसला किया है, बयानों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इसमें यह भी बताया गया कि मंजूरी देने वालों पर कानून 100 साल से अधिक पुराना है और उनके बयान दर्ज करना जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
