NEWS4NATION DESK : चुनावों में काले धन का इस्तेमाल रोकने में मौजूदा कानून कारगर नहीं हैं। यह कहना है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का। शनिवार को दिल्ली राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा ‘भारत में चुनावी लोकतंत्र को चुनौती’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए जो मौजूदा कानून है वह नाकाफी है। 

रावत ने कहा कि धन का दुरुपयोग चुनावों के लिए मुख्य चिंता का विषय है। चुनाव प्रचार में चंदे की पारदर्शिता के लिए कई सुझाव आए हैं। इनमें सरकारी फंडिंग भी शामिल है। लेकिन, मौजूदा कानूनी ढांचा इस समस्या से निपटने में पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। इसलिए आयोग ने इस दिशा में कई सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं। 

उन्होंने कहा कि जहां तक स्टेट फंडिंग का सवाल है, आयोग यह महसूस करता है कि धनबल पर प्रभावी नियंत्रण करना जरूरी है। जब तक चुनावी अखाड़े में धनबल के स्नोत मौजूद रहेंगे तब तक सरकारी फंडिंग जैसी पहल अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगी।