Patna: प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी किया था. पत्र में कहा गया था कि लॉक डाउन की वजह से बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए हैं. उनमें सब को बिहार में रोजगार देना संभव नहीं है.ऐसे में प्रवासी मजदूर विधि व्यवस्था के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं. मीडिया में खबर आने के बाद मुख्यालय बैकफुट पर आ गया और आदेश को आनन-फानन में वापस ले लिया।इसके बाद खुद डीजीपी सामने आकर सफाई दिए हैं.

डीजीपी आये सामने

एडीजी के पत्र जारी करने के बाद सफाई देने खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय सामने आये हैं।उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय को विभिन्न श्रोतों से जानकारी मिलते रहती है।उसी सूचना को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी।बाकि और कुछ नहीं था।लेकिन जब अहसास हुआ कि गलती हुई है तो उसे वापस ले लिया गया है।डीजीपी ने आगे कहा कि इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है।इतनी हीं सी बात है।पत्र को वापस ले लिया गया है।

एडीजी ने पत्र लिया है वापस

पुलिस मुख्यालय ने आगे कहा है कि इसे तत्काल वापस लिया जाता है. एडीजी लॉ एंड आर्डर अमित कुमार की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है.पुलिस मुख्यालय ने पहला पत्र 29 मई की तारीख में जारी किया था।मीडिया में खबर आने के बाद जब विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया,इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने 4 जून की तारीख में दूसरा पत्र जारी किया।इस पत्र में बताया गया कि भूलवश वह आदेश जारी हो गया था जिसे रद्द कर दिया गया है.

आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने यह कहा था कि बिहार के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को वांछित रोजगार मिलने की संभावना नहीं है. ऐसी स्थिति में वे लोग अनैतिक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. इससे सूबे में अपराध में वृद्धि हो सकती है तथा विधि व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड आर्डर ने सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखा और कहा कि बिहार में प्रवासी मजदूरों की भारी आमद की वजह से गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है.