पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेशंधारियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने के फैसले को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत अब  बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेशंधारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए के रूप में 42 फीसदी के बदले 46 फीसदी मिलेगा. 

वित्त विभाग से जुड़े दो अहम फैसलों में नीतीश कैबिनेट ने सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की. यानी बिहार के वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2023 से ही महंगाई भत्ता 42% के स्थान पर 46% मिलेगा. 

 वहीं वित्त विभाग नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों को जिला समाहरणालयों में समान पद पर समायोजित करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने एवं राष्ट्रीय बचत कार्यालयों का परिसमापन करने के संबंध में भी बिहार कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की.  

इसके अतिरिक्त बिहार कैबिनेट ने कुल 40 एजेंडों पर एपीआई मुहर लगाई है. इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही आरक्षण के नए प्रावधान जिसमें अब बिहार में 65 फीसदी आरक्षण किया गया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को ही स्वीकृति प्रदान की गई है.