N4N DESK : गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है। वहीँ कोर्ट ने चीफ इनफार्मेशन कमिशनर के 2016 में दिए गए आदेश को भी रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने किया। चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (PIO), गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIO को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम पर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगा दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी थी। जुर्माना की राशी गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा।
गौरतलब है की दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने लेटर में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके बाद CIC ने गुजरात यूनिवर्सिटी से PM मोदी की एमए डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा गया था।
केन्द्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि केवल इसलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है, उसकी निजी जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए। लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर आसीन व्यक्ति डॉक्टर है या अनपढ़। पीएम मोदी की डिग्री पहले से पब्लिक डोमेन में है।
हालाँकि कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविन्द केजरीवाल ने कहा की क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं
