पटना। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की नींद खुली है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पंचायती राज संस्था के तहत प्राथमिक मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को निगरानी विभाग को उपलब्ध कराने का अंतिम पत्र दिया है। 

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र लिखकर कहा है कि सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव निगरानी विभाग के प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर अभिलंब जांच से संबंधित अवशेष फोल्डर एवं मेधा सूची नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं तथा उसका प्रतिवेदन 23 दिसंबर 2020 हर हाल में विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

 प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार बनाम रंजीत पंडित एवं अन्य में 30 जनवरी 2020 को पारित आदेश से यह तथ्य दृष्टिगत हुआ है की विभिन्न योजनाओं द्वारा 110410 शिक्षकों का शैक्षिक एवं प्रमाण पत्र निगरानी को उपलब्ध नहीं कराया गया है अधिकारियों को हर हाल में 23 दिसंबर तक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है